हिंदीजागर न्यूज,प्रतिनिधी पुणे – पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिके पाठोपाठ पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए ) हद्दीतील अनधिकृत होर्डिंग्जकडे नजर वळविली आहे. हद्दीतील सुमारे दीड हजार बेकायदा होर्डिंग्जना आतापर्यंत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, अशा होर्डिंग्जवर स्वतंत्र एजन्सीमार्फत कारवाई करण्याची टेंडर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यामुळे परवानगी घेतली नाही, तर अशा होर्डिंग्जवर या एजन्सीमार्फत लवकरच कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांत होर्डिंग कोसळून दुर्घटना झाल्याचे प्रकार घडले होते. त्यामध्ये काही नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या घटनेनंतर ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रात जाहिरात फलक धोरण नसल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे कारवाई करण्यास प्राधिकरणाला मर्यादा येत होती. या पार्श्‍वभूमीवर ‘पीएमआरडीए’कडून हद्दीसाठी मागील वर्षी जाहिरात फलक धोरण मंजूर करून त्यांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ‘पीएमआरडीए’ने मोहीम हाती घेऊन तपासणी केल्यानंतर हद्दीत दीड हजार होर्डिंग्ज विनापरवानगी असल्याचे आढळून आले होते. त्यांना होर्डिंग अधिकृत करून घेण्यासाठी प्राधिकरणाकडून संधी देण्यात आली. परंतु आतापर्यंत केवळ २५ होर्डिंग्जच्या मालकांनी परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत. तर दाखल अर्जांमध्येदेखील त्रुटी असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या सर्व होर्डिंग मालकांना प्राधिकरणाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. काही होर्डिंगचे मालक सापडत नाहीत. अशावेळी होर्डिंगवरील जाहिरातीमधील क्रमांकावर संपर्क करून जागामालकांना नोटिसा बजावण्यात येत असल्याचे ‘पीएमआरडीए’कडून सांगण्यात आले.
टेंडर उघडण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पत्र
बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई करण्यासाठी मोठ्या क्रेन, लोखंड कापण्यासाठी लागणारे गॅस कटर, तसेच प्रशिक्षित मनुष्यबळ प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे होर्डिंग जमीनदोस्त करण्यास प्राधिकरणाने जानेवारी महिन्यात टेंडर काढली. या टेंडरला प्रतिसाद मिळाला नाही. दोनदा मुदतवाढ दिल्यानंतर एप्रिल महिन्यात पुन्हा नव्याने टेंडर मागविण्यात आल्या. त्याला प्रतिसाद मिळाला असून, तीन संस्थांनी टेंडर भरल्या आहेत.
मात्र, आचारसंहिता असल्याने हे टेंडर उघडता येत नाही. त्यामुळे होर्डिंगवर कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे टेंडर उघडून यातील एका संस्थेला हे काम देण्यास परवानगी मिळावी, असे पत्र प्राधिकरणाने निवडणूक आयोगाला पाठविले आहे. जेणेकरून लवकरात लवकर बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई करणे शक्य होईल, असे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
प्राधिकरणाच्या हद्दीतील बेकायदा होर्डिंगला नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. एकतर बेकायदा होर्डिंग मालकांनी प्राधिकरणाकडे अर्ज करून ते नियमित करून घ्यावेत; अथवा ते काढून घ्यावेत. परवानगी न घेणाऱ्या होर्डिंगवर कारवाईसाठी टेंडर मागवून एका एजन्सीची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. नोटिशीच्या मुदतीत परवानगी न घेतल्यास एजन्सीच्या माध्यमातून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
– सुनील मरळे, महानियोजनकार, पीएमआरडीए
