लॉकडाऊनमध्ये ‘कायमस्वरूपी’ नियुक्त्यांचा खेळ? गणपत मोरे यांच्या कार्यकाळातील आदेशांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह!शिक्षण विभागातील सचिन खराडे यांच्या नियुक्तीप्रकरणी वर्षानुवर्षे तक्रारी, वरिष्ठांचे पत्रव्यवहार आणि चौकशीच्या सूचना; तरीही अंतिम कारवाईचा पत्ता नाही!

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पत्रव्यवहारानंतरही चौकशी रखडली का? आता एसआयटीकडून सत्य बाहेर येणार की पुन्हा ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ सुरू राहणार?

पुणे | हिंदजागर ऑनलाईन न्यूज | विशेष प्रतिनिधी – ( भाग – १ ) – पुणे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील कथित नियमबाह्य नियुक्ती आणि सेवाकायम आदेशांचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी गणपत मोरे यांच्या कार्यकाळात सचिन खराडे यांच्या नियुक्ती व सेवाकायम प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले होते का, याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते श्री. निलेश प्रकाशशेठ निकम यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

विशेष म्हणजे, या प्रकरणात केवळ तोंडी आरोप करण्यात आलेले नाहीत, तर नियुक्ती आदेश, शैक्षणिक पात्रता, मान्यता, सेवाकायम प्रक्रिया, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे पत्रव्यवहार आणि विविध कार्यालयांकडे दाखल केलेल्या तक्रारी यांचा आधार घेत चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

देश लॉकडाऊनमध्ये असताना नियुक्तीचे आदेश कसे निघाले?

कोरोना महामारीच्या काळात देशभर कठोर निर्बंध लागू असताना शिक्षण विभागातील काही नियुक्ती व सेवाकायम आदेशांची प्रक्रिया नेमकी कशी राबविण्यात आली, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न ठरत आहे.

तक्रारदार निलेश निकम यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये १० सप्टेंबर २०१२ चा नियुक्ती आदेश, २०११ व २०१२ मधील भरतीप्रक्रिया, शैक्षणिक पात्रता, तसेच १० सप्टेंबर २०१२ ते ३१ मे २०२० या कालावधीशी संबंधित सेवाविषयक बाबींचा उल्लेख आढळतो.

२९ जून २०१९ च्या आदेशाचा संदर्भही तक्रारीत देण्यात आला आहे. या आदेशांची वैधता, सक्षम अधिकाऱ्यांची मान्यता आणि संबंधित कर्मचाऱ्याच्या सेवाकायम प्रक्रियेचा संपूर्ण तपशील तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.निकम यांचा सवाल आहे की, कोरोनाच्या निर्बंधांच्या काळात कोणत्या नियमांच्या आधारे, कोणत्या कार्यालयीन प्रक्रियेतून आणि कोणत्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या मंजुरीने संबंधित आदेश काढण्यात आले?मात्र, केवळ लॉकडाऊनच्या काळात आदेश काढला गेला म्हणून तो बेकायदेशीर ठरत नाही. आदेशाची नेमकी तारीख, त्या दिवशी लागू असलेले निर्बंध, कार्यालयीन परवानगी आणि नियुक्तीचे नियम तपासल्यानंतरच त्याची कायदेशीर वैधता निश्चित होऊ शकते.

गणपत मोरे यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी होणार का?

या प्रकरणातील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी गणपत मोरे यांच्या प्रशासकीय भूमिकेबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न.सचिन खराडे यांच्या नियुक्तीला आवश्यक असलेली मान्यता मिळाली होती का? संबंधित पद मंजूर होते का? भरतीची जाहिरात, निवडप्रक्रिया, पात्रता आणि सेवाकायम आदेश यांची पडताळणी झाली होती का? या सर्व बाबींची तपासणी करण्याची मागणी निकम यांनी केली आहे.तसेच, संबंधित नियुक्ती किंवा सेवाकायम आदेश नियमबाह्य असल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास, ते आदेश देणारे, तपासणारे आणि मंजुरी देणारे अधिकारी कोण होते, यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

“केवळ लाभार्थी कर्मचाऱ्याची चौकशी करून उपयोग नाही. नियुक्ती प्रक्रियेत निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिकाही तपासली पाहिजे,” अशी भूमिका निलेश प्रकाशशेठ निकम यांनी मांडली आहे.

शिक्षण उपसंचालक उकिरडे यांच्या पत्रव्यवहारानंतरही अंतिम निर्णय का नाही?

उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून या प्रकरणात अनेक वेळा पत्रव्यवहार झाल्याचे दिसते. २७ सप्टेंबर २०२१, ६ डिसेंबर २०२१, १९ मे २०२२, १८ जुलै २०२२ आणि १५ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीतील कार्यालयीन पत्रांमध्ये संबंधित प्रकरणाची पडताळणी, तक्रारींचा संदर्भ आणि पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीचा उल्लेख आहे.

विशेषतः तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांच्या स्वाक्षरीने जारी झालेल्या पत्रव्यवहारामुळे हे प्रकरण वरिष्ठ कार्यालयाच्या निदर्शनास आले होते, असे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. तरीही निकम यांचा प्रश्न कायम आहे.

“वरिष्ठ कार्यालयाने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही संबंधित नियुक्तीची अंतिम वैधता का निश्चित झाली नाही? चौकशीचे आदेश आणि प्रत्यक्ष चौकशी यामध्ये एवढा विलंब का झाला?”

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा पत्रव्यवहार; तरी शिक्षण विभागाकडून दिरंगाई?

या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संबंधित पत्रव्यवहाराचाही तक्रारदाराने संदर्भ दिला आहे. उपलब्ध कागदपत्रांच्या संचात २०२० मधील चौकशीसंबंधी पत्रे, तक्रारी आणि विविध कार्यालयांमधील पुढील कार्यवाहीचे संदर्भ आहेत.

निकम यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पत्रव्यवहारानंतर शिक्षण विभागाने नेमकी कोणती चौकशी केली? संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणती कागदपत्रे मागवली? चौकशी अहवाल तयार झाला असल्यास त्यावर अंतिम निर्णय का जाहीर करण्यात आला नाही? या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला आहे, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही. मात्र आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय असल्यास त्याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे, अशी निकम यांची मागणी आहे.

२०२२ ते २०२३ : तक्रारी सुरूच, न्यायाची प्रतीक्षा कायम!

उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये २७ डिसेंबर २०२२, १९ जानेवारी २०२३, २२ मे २०२३ आणि २९ मार्च २०२३ या तारखांशी संबंधित अर्ज व स्मरणपत्रे दिसतात.या पत्रांमधून तक्रारदाराने सातत्याने संबंधित नियुक्तीची तपासणी, नियमांची पडताळणी आणि निर्णय घेण्याची मागणी केल्याचे समोर येते.

२०२० पासूनच्या कागदपत्रांचा विचार करता हे प्रकरण सहा वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकीय पत्रव्यवहार आणि पाठपुराव्याच्या भोवऱ्यात अडकले असल्याचे चित्र आहे. निकम यांच्या स्वतःच्या पाठपुराव्याचा अचूक प्रारंभदिन मात्र उपलब्ध संचातून स्वतंत्रपणे निश्चित होत नाही.

“तक्रारी करायच्या, पुरावे द्यायचे, वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करायचा आणि त्यानंतर पुन्हा स्मरणपत्र पाठवायचे; पण अंतिम निर्णय कधी मिळणार?” असा सवाल निलेश निकम यांनी उपस्थित केला आहे.

आता एसआयटीकडे लक्ष; चौकशीला गती मिळणार का?

या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटीमार्फत स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.

तक्रारदाराच्या मते, एसआयटीने नियुक्तीची मूळ फाईल, सेवापुस्तक, शैक्षणिक पात्रता, पदमान्यता, निवडप्रक्रिया, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या, सेवाकायम आदेश आणि वरिष्ठ कार्यालयाचे निर्देश यांची एकत्रित तपासणी करावी.नियुक्ती वैध असल्यास संबंधित कागदपत्रांसह स्पष्ट अहवाल द्यावा आणि नियमभंग सिद्ध झाल्यास जबाबदार व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी निकम यांनी केली आहे.मात्र उपलब्ध कागदपत्रांवरून एसआयटी स्थापन झाल्याचा किंवा या प्रकरणाची चौकशी औपचारिकपणे एसआयटीकडे वर्ग झाल्याचा अंतिम आदेश स्पष्ट होत नाही.

विद्यमान शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून पारदर्शक कार्यवाहीची अपेक्षा – या प्रकरणात आता विद्यमान शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडेही लक्ष लागले आहे.पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे, संबंधित कागदपत्रे वरिष्ठ कार्यालयाला उपलब्ध करून देणे आणि प्रलंबित चौकशीला गती देणे, ही विद्यमान प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही असल्याचे निकम यांनी म्हटले आहे.

“आमचा उद्देश कोणावरही वैयक्तिक आकसातून कारवाई करण्याचा नाही. मात्र शासनाच्या नियमांचा भंग झाला असेल, तर संबंधित व्यक्ती कितीही प्रभावशाली असली तरी सत्य बाहेर आले पाहिजे. विद्यमान शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व कागदपत्रांची प्रामाणिक पडताळणी करून चौकशीला सहकार्य करावे,” अशी भूमिका यातील तक्रार करते श्री.निलेश प्रकाशशेठ निकम  मांडली आहे.

नियुक्त्या नियमबाह्य ठरल्या तर जबाबदारी कोणाची?

या प्रकरणातील मूळ प्रश्न केवळ एका कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीपुरता मर्यादित नाही. शासनमान्यता, नियुक्तीचे अधिकार, सेवाकायम प्रक्रिया आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व यांच्याशी तो संबंधित आहे.जर नियुक्तीमध्ये नियमभंग झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित कर्मचाऱ्याला लाभ देण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासली जाणार का? पूर्वीच्या पत्रव्यवहारावर कार्यवाही न करणाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवले जाणार का? आणि चौकशीचा अहवाल तक्रारदाराला उपलब्ध करून दिला जाणार का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 हिंदजागरचा थेट सवाल

• गणपत मोरे यांच्या कार्यकाळातील संबंधित नियुक्ती आणि सेवाकायम आदेश नियमांनुसार होते का?
• विद्यमान शिक्षणाधिकारी या प्रकरणाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल वरिष्ठांना सादर करणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एसआयटीमार्फत स्वतंत्र चौकशी होणार की तक्रारदाराच्या वाट्याला पुन्हा ‘तारीख पे तारीख’च येणार?

हिंदजागर ऑनलाईन न्यूज पोर्टल या प्रकरणातील प्रत्येक प्रशासकीय घडामोडीवर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी गणपत मोरे यांच्या कार्यकाळातील वादग्रस्त नियुक्तीप्रकरणी वारंवार तक्रारी, कागदोपत्री पुरावे आणि वरिष्ठ कार्यालयांचा पत्रव्यवहार होऊनही अंतिम कारवाई का झाली नाही? तसेच पुणे जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकरणात एसआयटीसमोर नेमकी कोणती कागदपत्रे, अहवाल आणि वस्तुस्थिती मांडली किंवा मांडणार आहेत? याचा सविस्तर आढावा घेण्यात येणार आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पत्रव्यवहारावर काय कार्यवाही झाली, संबंधित नियुक्तीच्या वैधतेबाबत शिक्षण विभागाची अधिकृत भूमिका काय आहे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांबाबत कोणते निर्णय घेण्यात आले? या सर्व प्रश्नांचा पुराव्यांच्या आधारे पाठपुरावा केला जाणार आहे. या प्रकरणातील पुढील सत्य, शिक्षण प्रशासनाची भूमिका आणि प्रलंबित चौकशीची वस्तुस्थिती लवकरच ‘हिंदजागर ऑनलाईन न्यूज’च्या विशेष वृत्तमालिकेतील भाग क्रमांक २ मध्ये!

कारण… हिंदजागर फक्त बातमी देत नाही, तर त्या बातमीचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करते! लवकरच भेटूया — भाग २ : ‘शिक्षण विभागाने एसआयटीसमोर नेमके काय मांडले? गणपत मोरे यांच्या कार्यकाळातील नियुक्तीप्रकरणाचे सत्य बाहेर येणार का?