पुणे | विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) सन २००९ मधील क्षेत्र अधिकारी भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २२ जानेवारी २०१८ रोजी संबंधित भरती प्रक्रिया आणि नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ९ एप्रिल २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाच्या काही निर्देशांच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती दिली. मात्र या प्रकरणाला तब्बल १७ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, पदोन्नत्या, सेवाज्येष्ठता आणि शासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्र जोशी समाज संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते श्री. निलेश प्रकाशशेठ निकम यांनी या प्रकरणाचा सखोल पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला असून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवाविषयक निर्णयांपासून ते MPCB मधील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांपर्यंतच्या बाबींची कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी करण्याची भूमिका घेतली आहे.
३४ पदांची जाहिरात आणि ११८ नियुक्त्यांचा वाद; जबाबदार कोण?
२१ जानेवारी २००९ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने क्षेत्र अधिकारी पदांच्या ३४ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मात्र त्यानंतर ११८ पदांच्या भरतीचा प्रश्न न्यायालयासमोर आला. निवड प्रक्रियेतील नियमांचे पालन, निवड समितीची कार्यपद्धती आणि संबंधित शासन निर्णयांबाबत न्यायालयाने गंभीर त्रुटी नोंदवल्या. उच्च न्यायालयाने भरती प्रक्रिया रद्द करून नव्याने भरती करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्देशांपैकी काहींच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे संबंधित भरतीतून नियुक्त झालेले अधिकारी आज कोणत्या पदांवर कार्यरत आहेत, किती अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली आणि त्या पदोन्नत्यांना कोणत्या कायदेशीर नियमांचा आधार आहे, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.
अधिकारी उच्च पदांवर पोहोचले असतील, तर पात्र उमेदवारांच्या आयुष्यातील १७ वर्षांचे काय?
ज्या भरती प्रक्रियेतील अनियमितता उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्या, त्या प्रक्रियेतून नियुक्त झालेले अधिकारी आज वरिष्ठ पदांवर पोहोचले असतील, तर त्यांच्या पदोन्नत्यांचा कायदेशीर आधार तपासला जाणार का? दुसरीकडे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि गुणवत्तेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळाली नसेल, तर त्यांच्या करिअरवर झालेल्या परिणामाची जबाबदारी कोण घेणार? एकीकडे संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता वाढत राहणे आणि दुसरीकडे इतर पात्र उमेदवारांना संधीपासून वंचित राहावे लागणे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असेल, तर हा विषय केवळ नियुक्तीपुरता मर्यादित राहत नाही. तो समान संधी, गुणवत्तेचा सन्मान आणि प्रशासनातील न्याय या मूलभूत तत्त्वांशी जोडला जातो. मात्र कोणत्याही अधिकाऱ्याला वैयक्तिकरीत्या अपात्र ठरवण्यापूर्वी त्याची मूळ पात्रता आणि लागू न्यायालयीन आदेशांची तपासणी आवश्यक आहे.
MPCB मधील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर प्रशासनाला धाक उरला आहे का?
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे उद्योगांना पर्यावरणीय संमती देणे, प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटींचे पालन तपासणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मात्र या प्रक्रियेत अधिकारांचा गैरवापर, अनधिकृत आर्थिक मागण्या आणि प्रशासकीय निर्णयांमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी असतील, तर त्यांची गंभीर चौकशी झाली पाहिजे. निलेश निकम यांनी MPCB मधील विविध कथित गैरप्रकारांविरोधात यापूर्वीही आवाज उठवल्याचे सांगितले आहे. प्रदूषण नियंत्रणाच्या नावाखाली उद्योगांना किंवा नागरिकांना कारवाईची भीती दाखवून पैसे उकळले जात आहेत का? पर्यावरणीय परवानग्या देताना आर्थिक गैरव्यवहार होतात का? नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांना संरक्षण दिले जाते का? अशा तक्रारी वारंवार होऊनही त्यांची प्रभावी चौकशी होत नसेल, तर प्रशासनावरील विश्वास कसा टिकणार? या आरोपांची अधिकृत कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे स्वतंत्र तपासणी व्हावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी होणार का?
MPCB मधील संबंधित अधिकाऱ्यांनी सेवेत रुजू होताना आणि त्यानंतर नियमानुसार सादर केलेली मालमत्ता विवरणपत्रे, ज्ञात उत्पन्नाचे स्रोत आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत प्राप्त तक्रारींची तपासणी झाली आहे का? पर्यावरणीय परवानग्या, उद्योग तपासण्या आणि प्रशासकीय निर्णयांशी संबंधित पदांवरील अधिकारांचा गैरवापर करून कोणत्याही अधिकाऱ्याने अवैध आर्थिक लाभ मिळवला असल्यास त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. विश्वसनीय पुरावे समोर आल्यास सक्षम तपास यंत्रणेकडे तक्रार करून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची नियमानुसार चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील लढाईचा खर्च कोणाच्या खिशातून?
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात शासन किंवा MPCB तर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकिलांचे मानधन, न्यायालयीन कामकाज, कागदपत्रे आणि इतर संबंधित खर्चावर किती रक्कम खर्च झाली? हा खर्च महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीतून झाला की MPCB च्या निधीतून? त्याला मंजुरी कोणी दिली? सरकारी संस्थेला न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी नियमानुसार सार्वजनिक निधी वापरण्याचा अधिकार असू शकतो. मात्र त्या खर्चाचा तपशील, अधिकृत मंजुरी आणि लेखापरीक्षणाची माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे. ज्या भरती प्रक्रियेतील अनियमितता उच्च न्यायालयाने नोंदवल्या, त्या प्रकरणातील न्यायालयीन लढाईवर झालेल्या खर्चाचा हिशेब शासन देणार का?
महाराष्ट्र शासन आणि MPCB प्रशासनाला निलेश निकम यांचे थेट सवाल!
२००९ मधील भरती प्रक्रियेतील अनियमिततांसाठी जबाबदार कोण? मूळ ३४ पदांच्या जाहिरातीनंतर ११८ पदांची भरती कोणत्या मंजुरीच्या आधारे झाली? संबंधित अधिकारी आज कोणत्या पदांवर कार्यरत आहेत? त्यापैकी किती अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली? त्या पदोन्नत्यांना कोणत्या न्यायालयीन आदेशांचा आणि सेवाविषयक नियमांचा आधार आहे? पात्र उमेदवारांच्या संधींचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने काय केले? संबंधित अधिकाऱ्यांची मूळ शैक्षणिक पात्रता तपासण्यात आली का? सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणावर किती सार्वजनिक निधी खर्च झाला? MPCB मधील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींपैकी किती प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली? अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता विवरणपत्रांची पडताळणी झाली का? आणि या संपूर्ण प्रकरणाच्या लवकर अंतिम सुनावणीसाठी शासनाने कोणती पावले उचलली?
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार; प्रकरणाच्या प्राधान्याने सुनावणीसाठी प्रयत्न!
श्री. निलेश प्रकाशशेठ निकम यांनी या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाचा मूळ निकाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेश, पुढील सुनावण्यांची नोंद, नियुक्ती आदेश, पदोन्नत्यांचे तपशील आणि शासनाची प्रतिज्ञापत्रे यांचा अभ्यास करून आवश्यक कायदेशीर पावले उचलण्याची भूमिका घेतली आहे. प्रकरणाची सद्यस्थिती आणि कायदेशीर पात्रता तपासल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज, लवकर सुनावणीसाठी अर्ज, अंतरिम स्थगितीच्या पुनर्विचारासाठी किंवा ती उठवण्यासाठी योग्य अर्ज अथवा अन्य उपलब्ध कायदेशीर उपायांचा विचार करण्यात येणार आहे. या प्रकरणाला प्राधान्याने सुनावणी मिळावी आणि शक्य तितक्या लवकर अंतिम निपटारा व्हावा, यासाठी न्यायालयाच्या नियमांनुसार विनंती करण्याची तयारी आहे. विशेष किंवा फास्ट ट्रॅक स्वरूपात सुनावणी घेण्याचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारात राहील.
लवकरच मोठी पत्रकार परिषद; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची पुराव्यांसह पोलखोल!
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील कथित गैरव्यवहार, पर्यावरणीय परवानग्या, प्रशासकीय निर्णय, भरती प्रक्रिया, पदोन्नत्या आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय निलेश निकम यांनी घेतला आहे. लवकरच मोठी पत्रकार परिषद आयोजित करून उपलब्ध न्यायालयीन आदेश, शासनाकडे केलेल्या तक्रारी, संबंधित कागदपत्रे आणि प्रशासनाने केलेल्या किंवा न केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील सार्वजनिक करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. या पत्रकार परिषदेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जाणार आहेत. कागदपत्रांतून गैरव्यवहाराचे विश्वसनीय पुरावे समोर आल्यास ते सक्षम तपास यंत्रणांकडे सादर करून नियमानुसार कार्यवाहीची मागणी करण्यात येणार आहे.
हिंदजागरचा थेट सवाल : कायद्यापेक्षा मोठा कोण?
शासकीय सेवेत कितीही वरिष्ठ पदावर असलेला अधिकारी असो, त्याची नियुक्ती, पदोन्नती आणि प्रशासकीय निर्णय हे कायद्याच्या चौकटीतच असले पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीचा आदर राखणे आवश्यक आहे. मात्र त्या स्थगितीमुळे मूळ भरती प्रक्रियेतील अनियमिततांबाबतचे प्रश्न आपोआप संपत नाहीत. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि पदोन्नत्यांचा कायदेशीर आधार, पात्र उमेदवारांच्या संधींचा प्रश्न, सार्वजनिक निधीतून झालेला न्यायालयीन खर्च आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवरील कार्यवाही याबाबत शासनाने अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे. १७ वर्षांपूर्वीच्या भरती प्रक्रियेतील वादाचा अंतिम निपटारा कधी होणार? पात्र उमेदवारांच्या न्यायाचे काय? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्र शासन आणि MPCB प्रशासन या प्रश्नांना कागदपत्रांसह उत्तरे देणार का?
भाग २ लवकरच!
MPCB मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, पदोन्नत्या, मालमत्ता विवरणपत्रे, न्यायालयीन खर्च आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचा अधिकृत कागदपत्रांसह सखोल मागोवा!
हिंदजागर ऑनलाईन न्यूज पोर्टल, पुणे
विशेष वृत्त : गणेश मारुती जोशी
