हिंदजागर न्यूज प्रतिनिधी – राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राज्यातील सत्तेत सहभागी झाल्यापासून तीन चाकी सरकारमध्ये काही ना काही कारणावरून बिघाड होत असल्याचे यला मिळत आहे. पुण्यात तर दोन दादांच्या वादामुळे मोठा तिढा निर्माण झाला आहे.येत्या काही महिन्यात लोकसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजू शकते. त्यामुळे आचार संहिता देखील जाहीर होतील. परंतु आचार संहिता जाहीर होण्याआधी पुण्याच्या जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीसमोर सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचे आव्हान असल्याची माहिती समोर आली आहे. डीपीसीच्या निधीचे वाटप भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षामध्ये नेमका कसा करावा? हा तिढा सुटत नसल्याने पुण्याचा विकास देखील यामुळे रखडला आहे. तर या निधी वाटपाला कुठे ना कुठे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे.
भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील हे पुण्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मे महिन्यामध्ये पुण्याच्या विकासासंदर्भातील 19 मे रोजी पहिली बैठक पार पडली. त्या बैठकीमध्ये तब्बल एक हजार पाच कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. ज्यानंतर जिल्ह्यातील विकास कामांना तत्काळ सुरुवात होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आलेली होती. परंतु, मे महिन्यात चंद्रकांत पाटील यांनी घेतलेल्या बैठकीमध्ये भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या सदस्यांसाठी निधी वाटपाचे सूत्र ठरले होते.
मात्र, त्यानंतर जुलैमध्ये अजित पवार यांचा गट राज्यातील सत्तेत सहभागी झाला आणि निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरून मोठा तिढा निर्माण झाला. सत्तेत सहभागी होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील अजित पवार गटाच्या प्रत्येक आमदाराला 8 ते 12 कोटी रुपयांचा निधी मिळत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, भाजप आणि शिंदे गटाच्या सदस्यांना झुकते माप दिल्यास ‘राष्ट्रवादी’च्या सत्तेतील आमदारांना किती निधी द्यायचा याचा तिढा सुटत नसल्याने तयार कामाच्या याद्यांना चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून मान्यता दिली गेली नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे जुलैपासून कोणत्याच कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. ज्यामुळे आता पुण्याचा विकास रखडला असल्याचे बोलले जात आहे.महत्त्वाची बाब म्हणजे, अजित पवार आणि चंद्रकांत पाटील या दोघांमध्येही वर्चस्वाच्या मुद्द्यावरून वाद सुरू आहे. पुण्यात आता दोन दादा असल्याने दोन्ही दादांकडून स्वतःचे वर्चस्व दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उपमुख्यमंत्री म्हणून बैठका घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत अजित पवार हे पुणे जिल्ह्याच्या विविध प्रकल्पांचा सातत्याने आढावा घेत आहेत. तर डीपीसीमधून होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना अद्याप पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून मान्यता देण्यात न आल्याने पुण्याचा विकास नेमका होणार तरी कसा? असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेला सुमारे 500 ते 600 कोटी, नगरपालिकांना 100 ते 160 कोटी, राज्याच्या आरोग्य, पशुसंवर्धन, क्रीडा, लघुपाटबंधारे, तसेच अन्य कामांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत अंतर्गत रस्ते, ग्रामीण भागातील रस्ते, अंगणवाडी, लघु पाटबंधारे, शाळा बांधकामे यासारखी महत्वाच्या कामांचा समावेश आहे. या कामांअभावी ग्रामीण भागांसह निमशहरी भागांचा विकास रखडला आहे.
- श्री गणेश मारुती जोशी ( स्थानिक पत्रकार )
