हिंदजागर न्युज प्रतिनिधी, पुणे – पुणे शहरातील एक हजार २१७ होर्डिंग व्यावसायिकांनी मुदत उलटूनही महापालिकेकडे शुल्क भरून परवान्याचे नूतनीकरण केलेले नाही. दुसरीकडे हेच व्यावसायिक परवाना संपलेल्या होर्डिंगवर जाहिराती झळकावून नफा कमावत असल्याचे उघड झाले आहे.त्यामुळे महापालिकेचे सुमारे २० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे.यापूर्वी होर्डिंगसाठी प्रतिचौरस फूट २२२ रुपये इतके शुल्क आकारले जात होते. यंदा एप्रिलपासून ते ५८० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले. महापालिकेने गेल्या १० वर्षांपासून शुल्क वाढविले नव्हते. प्रतिवर्ष १० टक्के याप्रमाणे वाढ करण्यात आली. काही होर्डिंग व्यावसायिकांनी याविरुद्ध याचिका दाखल केली असली तरी त्यांना दिलासा मिळालेला नाही.
दरम्यान, आकाशचिन्ह विभागाच्या अहवालानुसार एक एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२६ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी एक हजार ८१२ होर्डिंग परवान्यांचे नूतनीकरण होणे आवश्‍यक आहे, मात्र शुल्कवाढ झाल्याने व्यावसायिकांनी नुतनीकरणाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी प्रशासनाने बैठक घेतली. त्यात केवळ २४५ व्यावसायिकांनी नूतनीकरण केल्याचे स्पष्ट झाले.त्यामुळे सात दिवसांत शुल्क भरून परवाना नूतनीकरण न केल्यास होर्डिंग बेकायदा ठरविण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला. त्यास दहा दिवस होऊनही केवळ २१ जणांनी नूतनीकरण केले. सध्या एकूण २६६ जणांनीच नूतनीकरण केले असून त्याबदल्यात महापालिकेच्या तिजोरीत १ कोटी ६७ लाख ७१ हजार १७५ रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.
परवाना नूतनीकरणाची स्थिती
१८१२ : अपेक्षीत प्रस्ताव , ३२९ : दाखल प्रस्ताव , २६६ : नूतनीकरण झालेले परवाने , १.६७ कोटी रुपये : महापालिकेला मिळालेले शुल्क , १२१७ : प्रस्ताव दाखल न झालेले परवाने.
शहरातील एक हजार ८१२ होर्डिंगची मुदत यंदा मार्चअखेर संपलेली आहे. या व्यावसायिकांनी प्रति चौरस फूट ५८० रुपये या प्रमाणे शुल्क भरून पुढील तीन वर्षांसाठी परवाना नूतनीकरण करणे आवश्‍यक आहे. या व्यावसायिकांना ३० नोव्हेंबर ही अखेरची मुदत देण्यात आली आहे. या काळात परवाना नूतनीकरण केले नाही तर होर्डिंग काढून टाकण्याची कारवाई केली जाईल.- माधव जगताप, उपायुक्त, आकाश चिन्ह विभाग
पुणे महानगरपालिकेची १५ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. त्यापैकी नगर रस्ता, औंध बाणेर, घोले रस्ता, कोथरूड बावधन, वारजे कर्वेनगर या पाच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत तब्बल ८५८ होर्डिंग आहेत. गेल्या आठ महिन्यांत तेथील एकाही परवान्याचे नूतनीकरण झालेले नाही. यापैकी २२६ जणांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.
— गणेश मारुती जोशी ( हिंदजागर न्यूज, पुणे )
