हिंदजागर न्यूज , प्रतिनिधी पुणे – पुणे महानगरपालिका ,पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, मुंबई महानगरपालिका ,नवी मुंबई महानगरपालिका व ठाणे महानगरपालिका यांच्या अत्यर्यात असलेल्या हद्दीमध्ये अनेक मोठमोठ्या विकासाकांनी पर्यावरणाच्या नियमांचे पायमल्ली तर केलेच आहे व माननीय सुप्रीम कोर्ट यांनी दिलेल्या आदेशाला केराची टोपी दाखवून काम केली आहेत.
आर.जी पोडियम ( RG Podium)विषय शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची श्री.निलेश प्रकाशशेठ निकम यांनी पुढे असे म्हटले कि नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने बिल्डरला एखाद्या इमारतीत मनोरंजनाचे मैदान म्हणून व्यासपीठ दाखवू शकत नाही तसेच “क्षेत्र केवळ आकाशासाठी मोकळे असले पाहिजे असे नाही तर वृक्षारोपण देखील सक्षम केले पाहिजे. प्रोजेक्ट प्रेपोनन्ट नियमांनुसार मनोरंजन मैदान (RG) प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्यास, प्रकल्पाला पुढे जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही आणि त्याचे पालन होईपर्यंत, कोणतेही तृतीय पक्ष अधिकार तयार केले जाऊ शकत नाहीत.” अशी सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला आहे तसेच अनेक विकासकांचे पुराव्यासहित तक्रारी अर्ज करून सुद्धा पालिकेचे बांधकाम विभागाचे अधिकारी सदर विकसकांवरती कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत अथवा पळवाट काढत आहेत.
महाराष्ट्र राज्याचे पर्यावरण विभागाचे र्यावरण विभागाचे प्रिन्सिपल सिक्रेटरी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही .
वास्तविक पाहता पुणे महानगरपालिका बांधकाम विभाग तसेच पिंपरी चिंचवड बांधकाम विभाग यांच्या हद्दीमध्ये असलेल्या अनेक विकासाकाने मा.सुप्रीम कोर्ट यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन केलेच नाही तसेच अनेक विकासाकांनी एनवोर्मेंटल क्लिअरन्स [Environmental Clearance ] व बांधकाम विभागाकडे दिल्या गेलेल्या नकाशाप्रमाणे व महापालिकेने मंजूर केलेल्या नकाशानुसार जागेवरती बांधकाम न करता मोठ्या प्रमाणात बांधकामात बदल केली आहे त्या सर्वांचे पुराव्यासहित तक्रारी अर्ज केलेली आहेत व त्याची दखल पर्यावरण विभागा महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून सुद्धा घेण्यात आली आहे पण व पालिकेचे बांधकाम विभागाचे अधिकारी व महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड यांच्याकडून मात्र आज रोजी पर्यंत दखल घेण्यात आली नाही याचा मात्र दुःख वाटते कदाचित यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही असेही स्पष्ट मत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची श्री.निलेश प्रकाशशेठ निकम यांनी नोंदवले आहे .
या सर्व संदर्भात माननीय उच्च न्यायालय मध्ये पब्लिक लिटीकेशन इंटरेस्ट { P.I.L ) दाखल करण्यात आली आहे तसेच पुढील आठवड्यामध्ये मा.सुप्रीम कोर्ट यांच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे काँटेंत ऑफ कोर्ट सुद्धा दाखल करणार असल्याचे श्री.निकम यांनी सांगितले
