पुणे प्रतिनिधी – शासनाच्या सुधारित कायद्यानुसार ऑटिझम, सेरेब्रेल पाल्सी, मतिमंदत्व आणि बहुविकलांगता हे चार प्रवर्ग वगळता इतर प्रवर्गांतील दिव्यांग शासकीय विमा योजनेपासून वंचित आहेत.या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विमा योजना प्रस्तावित केली आहे.शासनाच्या नॅशनल ट्रस्टतर्फे निरामय योजनेंतर्गत असलेल्या आरोग्य विमा योजनेपासून 16 प्रवर्गांतील दिव्यांग वंचित राहत आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दिव्यांगांच्या सुरक्षेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विमा योजना राबवणे किंवा राखीव निधी ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये याबाबत कोणतेही नियोजन करण्यात आलेले नाही.दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या प्रस्तावित योजनेनुसार, चार प्रवर्गांतील व्यक्ती वगळता इतर दिव्यांगांना 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेच्या आरोग्य विम्याचे कवच मिळणार आहे. यामध्ये /इदारिर्द्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना 250 रुपये हप्ता, तर दारिर्द्यरेषेखालील/इ लाभार्थ्यांना 500 रुपये हप्ता भरता येईल. प्रत्येक तालुक्यातून 1000 लाभार्थी विचारात घेतले जाणार आहेत.
लाभार्थी पात्रता
अर्थसाहाय्य मिळवण्यासाठी अर्ज करणा-या दिव्यांग लाभार्थ्यांकडे युडीआयडी प्रणालीद्वारे दिलेले 40 टक्के किंवा त्याहून जास्त टक्केवारी असलेले दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असावे. दिव्यांग संबंधित तालुक्यातील रहिवासी असावा आणि त्याच्याकडे आधार कार्ड असणे बंधनकारक आहे.
पिंपरी महापालिका, ठाणे, लातूर जिल्हा परिषदेने चार प्रवर्गांतील दिव्यागांच्या निरामय आरोग्य विम्याची देयक रक्कम भरण्यासाठी योजना केली आहे. उर्वरित दिव्यांगांसाठी दिव्यांग आयुक्तालयाने महाराष्ट्र निरामय आरोग्य योजना प्रस्तावित केली आहे. मंजुरीनंतर देयक रक्कम भरण्यासाठी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांगांच्या राखीव निधीतून योजना राबवणे गरजेचे आहे असे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री.निलेश प्रकाश निकम यांनी व्यक्त केला.
- श्री.विनोद दत्तात्रय वाघमारे ( स्थानिक पत्रकार )
