पुण्यात विकासकामांसाठी हालचाली वाढणार; निधी मिळवण्यासाठी स्थानिक पदाधिकारी आणि इच्छुकांची आमदारांकडे धाव?
पुणे | हिंदजागर ऑनलाईन न्यूज – पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीवाटपाचे नवे सूत्र आता स्थानिक राजकारणासोबतच विकासकामांच्या नियोजनालाही नवी दिशा देण्याची शक्यता आहे. नव्या सूत्रानुसार 70 टक्के निधी विधिमंडळ सदस्यांच्या शिफारशींशी संबंधित कामांसाठी, तर उर्वरित 30 टक्के निधी पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून वाटप करण्याचे नियोजन समोर आले आहे.
आता ‘कामांची यादी’ ठरणार महत्त्वाची!
निधीवाटपाच्या या सूत्रामुळे आमदारांच्या माध्यमातून पुढे जाणाऱ्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना विशेष महत्त्व प्राप्त होणार आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक सुविधा आणि नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी संबंधित कामांपैकी नेमक्या कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे, यासाठी मतदारसंघनिहाय प्रस्ताव तयार करण्याची लगबग वाढण्याची शक्यता आहे.याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक पदाधिकारी, माजी नगरसेवक, आगामी निवडणुकांसाठी तयारी करणारे इच्छुक तसेच विविध भागांतील कार्यकर्ते आपल्या परिसरातील कामांचा प्रस्ताव आमदारांच्या यादीत समाविष्ट व्हावा यासाठी पाठपुरावा करतील, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.
‘काम आमच्या माध्यमातून झाले’ या श्रेयासाठीही चढाओढ?
स्थानिक राजकारणात विकासकामाला निधी मिळवून देणे हा केवळ प्रशासकीय विषय राहत नाही; त्यातून राजकीय श्रेयाचाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे कोणत्या भागात कोणते काम मंजूर झाले, त्यासाठी कोणी पाठपुरावा केला आणि नागरिकांसमोर त्या कामाचे श्रेय कोण घेणार, यावरून येत्या काळात स्थानिक पातळीवर राजकीय चढाओढ दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.विशेषतः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या प्रभागातील रखडलेली कामे मार्गी लावून ती नागरिकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न इच्छुकांकडून होऊ शकतो.
पण शिफारस म्हणजे थेट मंजुरी नाही!
या सगळ्यात नागरिकांनी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आमदार किंवा लोकप्रतिनिधीने एखाद्या कामाची शिफारस करणे आणि त्या कामाला प्रत्यक्ष प्रशासकीय मान्यता मिळून निधी वितरित होणे या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत.जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण आणि अंमलबजावणीची निश्चित शासकीय कार्यपद्धती आहे. त्यामुळे राजकीय शिफारशीनंतरही संबंधित कामाला नियम, उपलब्ध निधी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेची पूर्तता करावी लागते.
निधी कोणाचा नाही—पैसा जनतेचा! या संपूर्ण घडामोडीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा मात्र वेगळाच आहे. डीपीसीचा निधी कोणत्या नेत्याचा, पक्षाचा किंवा पदाधिकाऱ्याचा नसून तो सार्वजनिक विकासासाठी असलेला पैसा आहे. त्यामुळे कामाच्या फलकावर कोणाचे नाव लागले किंवा कामाचे श्रेय कोणाला मिळाले, यापेक्षा त्या पैशातून नागरिकांचा प्रश्न खरोखर सुटला का? काम दर्जेदार झाले का? आणि निधी योग्य ठिकाणी खर्च झाला का? याचा हिशेब अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
निधी कोणाचा नाही—पैसा जनतेचा!
या संपूर्ण घडामोडीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा मात्र वेगळाच आहे.
डीपीसीचा निधी कोणत्या नेत्याचा, पक्षाचा किंवा पदाधिकाऱ्याचा नसून तो सार्वजनिक विकासासाठी असलेला पैसा आहे. त्यामुळे कामाच्या फलकावर कोणाचे नाव लागले किंवा कामाचे श्रेय कोणाला मिळाले, यापेक्षा त्या पैशातून नागरिकांचा प्रश्न खरोखर सुटला का? काम दर्जेदार झाले का? आणि निधी योग्य ठिकाणी खर्च झाला का? याचा हिशेब अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
निधी कोणाचा नाही—पैसा जनतेचा!
या संपूर्ण घडामोडीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा मात्र वेगळाच आहे.
डीपीसीचा निधी कोणत्या नेत्याचा, पक्षाचा किंवा पदाधिकाऱ्याचा नसून तो सार्वजनिक विकासासाठी असलेला पैसा आहे. त्यामुळे कामाच्या फलकावर कोणाचे नाव लागले किंवा कामाचे श्रेय कोणाला मिळाले, यापेक्षा त्या पैशातून नागरिकांचा प्रश्न खरोखर सुटला का? काम दर्जेदार झाले का? आणि निधी योग्य ठिकाणी खर्च झाला का? याचा हिशेब अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
पुण्यात आता या प्रश्नांची उत्तरे महत्त्वाची ठरणार
कोणत्या मतदारसंघाला किती निधी मिळणार? कोणत्या कामांना प्राधान्य मिळणार? आमदारांच्या यादीत कोणते प्रस्ताव जाणार? आणि मंजूर झालेला निधी प्रत्यक्ष नागरिकांच्या विकासकामांपर्यंत किती वेगाने पोहोचणार?
याच प्रश्नांवर आता पुणे जिल्ह्यातील पुढील विकासाचे आणि स्थानिक राजकीय हालचालींचे चित्र अवलंबून राहणार आहे.
कारण शेवटी निधी किती मिळाला यापेक्षा—त्या निधीतून जनतेसाठी किती काम उभे राहिले, हाच विकासाचा खरा हिशेब आहे!
हिंदजागर ऑनलाईन न्यूज पोर्टल, पुणे
बातमी सत्याची… आवाज जनतेचा!
