हिंदजागर प्रतिनिधी पुणे –पुणे महापालिकेच्या सुमारे ९० कोटी रुपयांच्या रस्ता निविदेवरून मोठी खळबळ उडाली आहे. निविदा प्रक्रियेतील ठेकेदाराच्या पात्रतेच्या मुद्द्यावरून शहरातील एका आमदाराने थेट महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचे वृत्त समोर आले असून, या प्रकारामुळे महापालिका प्रशासनात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
आरटीओ चौक ते बंडगार्डन पूल या परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मुळा-मुठा नदीकाठाने सुमारे दोन किलोमीटर लांबीचा आणि १७ मीटर रुंदीचा वेलस्ली रस्ता विकसित करण्याचे नियोजन आहे. या सुमारे ९० कोटी रुपयांच्या कामासाठी डिसेंबर २०२५ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत आठ ठेकेदार सहभागी झाल्याचे वृत्त आहे.
निविदेतील एका ठेकेदाराच्या पात्र-अपात्रतेवरून प्रशासनावर राजकीय दबाव आणल्याचा आरोप संबंधित वृत्तांमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे निविदेचा निर्णय अनेक महिने रखडल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
अखेर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पुढे नेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर एका ठेकेदाराच्या पात्रतेबाबत निर्णय घेण्यात आला. संबंधित पात्र ठेकेदाराची निविदा दुसऱ्या स्पर्धकापेक्षा सुमारे ९ कोटी रुपयांनी कमी असल्याने महापालिकेच्या निधीची बचत होणार असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, या निर्णयानंतर संबंधित आमदाराने आयुक्तांना फोन करून गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर पथ विभागातील अधिकाऱ्यांनाही विधानसभेत हक्कभंग आणण्याचा इशारा दिल्याचे वृत्त आहे.
विशेष म्हणजे, धमकीच्या घटनेबाबत विचारणा करण्यात आल्यानंतर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अशा प्रकारची घटना घडल्यास दुजोरा दिला; मात्र संबंधित आमदाराचे नाव जाहीर केले नाही, असे प्रसिद्ध वृत्तांमध्ये म्हटले आहे.
या प्रकरणामुळे आता काही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत—महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होत आहे का? अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे का? आणि संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडली का? याबाबत प्रशासन किंवा संबंधित लोकप्रतिनिधीकडून पुढे काय भूमिका मांडली जाते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
हिंदजागर ऑनलाईन न्यूज पोर्टल, पुणे
प्रतिनिधी : गणेश मारुती जोशी
