जागतिक दर्जाचे पादचारी मार्ग अन् खड्डे बुजविण्यासाठी ११६ कोटींच्या निविदा; पुणेकरांच्या नशिबी दर्जेदार रस्ते येणार तरी कधी? कोट्यवधींच्या विकासकामांवर महापालिकेचा भर; मात्र कामांचा दर्जा, पारदर्शकता आणि कंत्राटदारांच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह!
हिंदजागर ऑनलाईन न्यूज | पुणे विशेष बातमी – पुणे शहराला जागतिक दर्जाचे शहर बनविण्याच्या घोषणा सातत्याने होत असल्या, तरी शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि खड्ड्यांची समस्या अद्याप पूर्णपणे सुटलेली नाही. अशा परिस्थितीत पुणे महानगरपालिकेने जागतिक दर्जाचे पादचारी मार्ग विकसित करण्यासाठी आणि खोदकामामुळे खराब झालेले रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी तब्बल ११६ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निविदा काढल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतानाही पुणेकरांना कायमस्वरूपी खड्डेमुक्त रस्ते का मिळत नाहीत, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
जागतिक दर्जाच्या पादचारी मार्गांसाठी ५८ कोटी ६० लाख
पुणे महानगरपालिकेने शहरातील पादचारी मार्गांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ५८ कोटी ६० लाख रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. या माध्यमातून नागरिकांना सुरक्षित, सुस्थितीतील आणि चालण्यासाठी सोयीस्कर पदपथ उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र, शहरातील अनेक पदपथांवर अतिक्रमणे, तुटलेल्या फरशा, उघडी चेंबर्स आणि इतर अडथळे दिसून येतात. अशा परिस्थितीत जागतिक दर्जाच्या पदपथांची घोषणा प्रत्यक्षात कितपत उतरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी ५७ कोटी ९० लाख; सुमारे ८५ किलोमीटर रस्त्यांचा प्रश्न
पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वीजवाहिन्या आणि इतर सेवांसाठी करण्यात आलेल्या खोदकामामुळे शहरातील अनेक रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, विविध सेवांसाठी सुमारे ७० किलोमीटर आणि महापालिकेच्या विभागांमार्फत आणखी १५ किलोमीटर रस्त्यांचे खोदकाम करण्यात आले आहे. अशा सुमारे ८५ किलोमीटर रस्त्यांच्या पुनर्दुरुस्तीसाठी ५७ कोटी ९० लाख रुपयांच्या सात स्वतंत्र निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
आधीची ७५ कोटींची निविदा रद्द; नव्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहणार का?
रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी यापूर्वी सुमारे ७५ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. मात्र, निविदेतील अटी आणि स्पर्धेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर ती रद्द करण्यात आली.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या स्तरावर या प्रक्रियेची दखल घेण्यात आली. त्यानंतर निविदांच्या अटींमध्ये बदल करून तीनऐवजी सात स्वतंत्र निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.आधीच्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर नव्या प्रक्रियेत सर्व पात्र कंत्राटदारांना समान संधी मिळणार का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
१२ महिन्यांची मुदत; कामांचा दर्जा कोण तपासणार?
या कामांसाठी १२ महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, कामे पूर्ण होण्याची मुदत निश्चित करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच कामांची गुणवत्ता तपासणेही आवश्यक आहे.
रस्त्यांवरील डांबरीकरणाचा दर्जा, खोदलेल्या चरांचे योग्य पुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यांची टिकाऊपणा तपासणी या बाबींवर महापालिकेने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
हिंदजागर ऑनलाईन न्यूजचा महापालिका प्रशासनाला थेट सवाल!
पुणेकरांच्या करातून कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना रस्त्यांची वारंवार दुरुस्ती करण्याची वेळ का येते?
एकदा रस्ता तयार केल्यानंतर काही महिन्यांतच पुन्हा खोदकाम का केले जाते? रस्त्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्यास संबंधित कंत्राटदारावर नेमकी कोणती कारवाई होते? कामाची पाहणी करणाऱ्या अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाते का? तसेच, ११६ कोटी ५० लाख रुपयांच्या प्रस्तावित कामांचे ठिकाणनिहाय अंदाजपत्रक, निविदा अटी, कंत्राटदारांची नावे आणि गुणवत्ता तपासणीचे अहवाल महापालिका नागरिकांसाठी सार्वजनिक करणार का?
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडून ठोस कारवाईची अपेक्षा
पुणे शहरातील रस्त्यांची समस्या केवळ निधी उपलब्ध करून सुटणारी नाही. त्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय, नियोजनबद्ध खोदकाम, कंत्राटदारांवर नियंत्रण आणि कामाच्या दर्जाची काटेकोर तपासणी आवश्यक आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी रस्त्यांच्या कामात त्रुटी आढळल्यास कंत्राटदार आणि देखरेख करणाऱ्या अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, याकडेही लक्ष राहणार आहे.
पुणेकरांना जागतिक दर्जाच्या घोषणा नकोत; सुरक्षित आणि टिकाऊ रस्ते हवेत!
पुणेकरांना केवळ सुशोभीकरणाचे प्रकल्प नकोत, तर दररोज सुरक्षितपणे प्रवास करता येईल असे रस्ते आणि अडथळामुक्त पादचारी मार्ग हवेत.११६ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निविदांमधून पुण्याचा चेहरामोहरा बदलणार की पुन्हा एकदा रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही खड्ड्यांची समस्या कायम राहणार? हा प्रश्न उपस्थित करतानाच हिंदजागर ऑनलाईन न्यूजच्या माध्यमातून या कामांच्या गुणवत्तेचा, खर्चाचा आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीचा मुद्दा पुढे मांडला जात आहे.कारण जनतेचा पैसा हा जनतेच्या सुविधांसाठीच खर्च झाला पाहिजे आणि त्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब प्रशासनाने दिला पाहिजे!
हिंदजागर ऑनलाईन न्यूज – बातमीदार : गणेश मारुती जोशी
जनतेचा आवाज, जनतेच्या हक्कांसाठी निर्भीड पत्रकारिता!
